News Image

देशात लवकरच स्वस्त इलेक्ट्रिक कार बनणार:भारतात उत्पादनावर कंपन्यांना 15% अनुदान मिळेल, प्लांट उभारण्यासाठी पोर्टल लाँच


भारतात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. केंद्र सरकारने मंगळवारी (२४ जून) एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले, ज्यावर कंपन्या इलेक्ट्रिक प्रवासी कार तयार करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'नवीन ईव्ही धोरणामुळे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढणार नाही, तर जागतिक ईव्ही कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची संधी देखील मिळेल.' कुमारस्वामी म्हणाले की, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कंपन्या २४ जून ते २१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत spmepci.heavyindustries.gov.in या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज पाठवू शकतात. अवजड उद्योग मंत्रालयाने २ जून रोजी 'भारतात इलेक्ट्रिक पॅसेंजर कारच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPMEPCI)' ही नवीन योजना लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. ही नवीन योजना काय आहे? सरकारच्या या नवीन योजनेचे उद्दिष्ट भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र बनवणे आहे. सरकारला भारतात जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक कार तयार करायच्या आहेत, जेणेकरून नोकऱ्या वाढतील, प्रदूषण कमी होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत, परदेशी कंपन्यांना कमी आयात शुल्काचा (१५%) फायदा मिळू शकतो, जर त्यांनी भारतात ५०० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच ४,३२७ कोटी रुपये गुंतवणूक केली आणि तीन वर्षांत स्थानिक उत्पादन सुरू केले. यासाठी सरकारने एक विशेष पोर्टल तयार केले आहे, जिथे कंपन्या ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या पोर्टलद्वारे अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. म्हणजेच, भारतात इलेक्ट्रिक कार बनवू इच्छिणारी कोणतीही कंपनी या पोर्टलवर जाऊन त्यांची माहिती भरू शकते आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकते. ही योजना का आवश्यक आहे? भारतातील ईव्ही बाजारपेठ अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. २०२४ मध्ये, इलेक्ट्रिक कारची विक्री एकूण कार विक्रीच्या फक्त २.५% होती. २०३० पर्यंत ३०% कार इलेक्ट्रिक असण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. परंतु, यासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. सध्या, भारतात ईव्ही उत्पादन क्षमता २ लाख युनिट्स आहे, परंतु २०३० पर्यंत ती २५ लाख युनिट्सपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. म्हणजेच, भारत पुढील ५ वर्षांत ईव्ही उत्पादन १० पट वाढवू इच्छित आहे. याशिवाय, भारत सरकारचे उद्दिष्ट केवळ स्वतःसाठी वाहने बनवणे नाही, तर 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' अंतर्गत जगभरात इलेक्ट्रिक कार निर्यात करणे देखील आहे. परंतु यासाठी भारतीय कंपन्यांना त्यांचा खर्च कमी करावा लागेल जेणेकरून ते जागतिक बाजारपेठेत चीनसारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकतील. काय फायदा होईल? या योजनेचे अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे... चीनकडून आव्हान आणि त्याचे उत्तर भारताचा ईव्ही बाजार सध्या चिनी तंत्रज्ञान आणि सुटे भागांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. विशेषतः दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक, जे ईव्ही मोटर्समध्ये वापरले जातात. त्यांच्या पुरवठ्यापैकी 90% चीनमधून येतो. अलीकडेच, चीनने आपली निर्यात कडक केली आहे, ज्यामुळे भारतासह जगभरातील कंपन्यांच्या ईव्ही उत्पादनावर परिणाम होत आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, सरकार अनेक पावले उचलत आहे. उदाहरणार्थ, दुर्मिळ पृथ्वी सामग्रीच्या देशांतर्गत खाणकाम आणि प्रक्रियांना प्रोत्साहन देणे आणि इतर देशांसोबत भागीदारी करणे. तसेच, या योजनेअंतर्गत, कंपन्यांना भारतातच बॅटरी आणि इतर भाग बनवण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. कोणत्या कंपन्या येऊ शकतात? या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अनेक मोठ्या जागतिक कंपन्या भारताकडे पाहत आहेत. उदाहरणार्थ, जुलै २०२५ मध्ये मुंबई आणि दिल्लीमध्ये आपले शोरूम उघडणाऱ्या टेस्लासारख्या कंपन्या या योजनेअंतर्गत भारतात उत्पादन सुरू करू शकतात. याशिवाय, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि मारुती सुझुकीसारख्या भारतीय कंपन्या देखील त्यांचे ईव्ही उत्पादन वाढवण्याची तयारी करत आहेत. याचा सामान्य माणसासाठी काय अर्थ होतो? जर तुम्ही सामान्य माणूस असाल आणि कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. येत्या काळात इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होऊ शकतात आणि चार्जिंग स्टेशन देखील वाढतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन चालवणे सोपे होईल. तसेच, जर तुम्ही प्रदूषणाने त्रस्त असाल तर ही योजना पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यास देखील मदत करेल. पुढे काय? कुमारस्वामी म्हणतात की, हे पोर्टल फक्त सुरुवात आहे. पुढील काही महिन्यांत आणखी धोरणे आणि योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे ईव्ही क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल. याशिवाय, चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी एचपीसीएल सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी देखील केली जात आहे, जेणेकरून देशभरात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारता येईल.