News Image

मंत्री हसन मुश्रीफ यांना कायदेशीर दिलासा:संताजी घोरपडे सहकारी साखर कारखाना कथित शेअर घोटाळा प्रकरणात याचिका निकाली


अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांना संताजी घोरपडे सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित कथित शेअर घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्ररकणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुश्रीफ यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. मात्र, आता न्यायाकडून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना शेअर्स देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून हसन मुश्रीफ यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, कागलच्या कनिष्ठ न्यायालयात पोलिसांनी सी-समरी रिपोर्ट सादर केला असून, यामध्ये मुश्रीफ यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसंदर्भात दाखल याचिका निकाली काढली आणि अटक वा कारवाईस स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण किरीट सोमय्या यांनी पुढे आणले होते, आणि त्याच्या आधारेच ईडीनेही मनी लॉन्डरिंगचा तपास सुरू केला होता. मात्र, राज्य पोलिस तपासातून हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप टिकू शकले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामुळे मुश्रीफ यांना कायदेशीर दिलासा मिळालाच आहे. न्यायालयीन निष्कर्षामुळे फसवणुकीच्या आरोपांना ठोस आधार लाभला नसल्याचे दिसून आले असून, यामुळे ईडीच्या तपासावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नेमके प्रकरण काय? ते देखील पहा.... संताजी घोरपडे सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित प्रकरणात मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप होता की, त्यांनी कारखान्यात शेअर्स देण्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. काही शेतकऱ्यांनी तक्रार केली होती की, त्यांनी गुंतवणूक केल्यानंतरही प्रत्यक्षात शेअर्स मिळाले नाहीत. यावरून मुश्रीफ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, आणि त्याचा तपास सुरू असतानाच त्याच प्रकरणावरून आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय घेत ईडीनेही मनी लॉन्डरिंगप्रकरणी चौकशी सुरू केली होती. आरोप करणाऱ्यांना मोठा झटका या प्रकरणात कागल येथील कनिष्ठ न्यायालयात पोलिसांनी 'सी-समरी रिपोर्ट' सादर केला. या अहवालात नमूद करण्यात आले की, हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात या प्रकरणात कोणताही ठोस पुरावा आढळलेला नाही, आणि गुन्हा घडल्याचेही सिद्ध होत नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल याचिका निकाली काढली आणि त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. या निकालामुळे, राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या हसन मुश्रीफ यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, तर आरोप करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.