News Image

पुणे मनपात समाविष्ट 34 गावांचा कर वाद:पुणे शहरात समाविष्ट 34 गावात अद्याप कर रचना अंतिम नाही - नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ


पुणे शहरात जी ३४ गावे समाविष्ट झाली आहे त्याचा कर कशाप्रकारे वसूल करायचा याचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसून त्याबाबत एक प्रस्ताव राज्य सरकार यांच्याकडे पाठवला आहे. समाविष्ट गाव मध्ये ग्रामपंचायत तुलनेत अधिक कर घेतला जात असल्याने काही प्रमाणात विरोध आहे. त्यामुळे त्याबाबत मनपाला पुनर्विचार प्रस्ताव मागणी केला आहे.सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे अशा पद्धतीने कर घेतला पाहिजे असे मत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी व्यक्त केले. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी उपस्थित होते. मिसाळ म्हणाल्या की, पुणे मनपा मध्ये नगरविकास खाते , समाज कल्याण खाते आणि पीएमपीएमएल खाते अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली आहे.पुण्यात दोन वर्ष पूर स्थिती येत होती त्यानुषंगाने आपत्कालीन व्यवस्था आढावा घेतला. केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन व्यवस्था करिता ८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहे . मनपाने दोन प्रकल्प राबवणे ठरवले आहे. अमृत योजना अंतर्गत ड्रेनेज कामे चांगल्या प्रकारे करण्यात येत आहे. नवीन सहा एसटीपी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. एकूण दहा एसटीपी करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत साडेचार हजार घरे बांधणे प्रस्तावित आहे. काही गायराणे जागा देखील पाहणे सुरू आहे. पुण्यात जागा कमतरता असल्याने नवीन बांधकाम याठिकाणी काही दुसऱ्या अधिक प्रमाणात योजना राबवता येईल का याबाबत चर्चा सुरू आहे. शहरातील कर प्रणाली वसुली बाबत आढावा घेतला असता, अनेक जागी कर थकबाकी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. थकीत कर यावर दंड लागल्याने देखील थकीत कर अधिक आहे.आतापर्यंत साडेनऊशे कोटी रुपये कर वसूल करण्यात आले आहे. शहरातील रस्त्यावरील दिवे आढावा देखील घेण्यात आला आहे. ५० मेगा वॅट सोलर प्रकल्प बाबत देखील चर्चा झाली असून पुण्यातील सार्वजनिक वीज गरज त्यातून भागू शकेल. २०० नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी बाबत देखील निर्णय घेतला असून त्या लवकर उपलब्ध होईल. नॅशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम अंतर्गत ३५० कोटी रुपये मनपाला उपलब्ध झाले आहे. शहरात ही बेकायदेशीर अतिक्रमण वाढली आहे त्याबाबत देखील मनपा आयुक्त ठोस भूमिका घेतील. नगरविकास खाते यांना शहरातील सीमा भिंत बांधण्याबाबत २०० कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव मनपाने दिला आहे.