News Image

शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होणार:अजित पवारांच्या अर्थ खात्याचा अभिप्राय; एकनाथ शिंदेंवर कुरघोडीचा प्रयत्न?


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शक्तिपीठ महामार्ग या महत्वकाक्षी प्रकल्पाला आता चौफेर विरोध होत आहे. त्यात आता राज्य सरकारच्याच अर्थ खात्याची भर पडली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नेतृत्वातील या खात्याने शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाला ब्रेक लागणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी सुमारे 20 हजार कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे. यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादनाला वेग येण्याची शक्यता असतानाच आता अर्थ खात्याने आपल्या अभिप्रायात या महामार्गामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोझा प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचा दावा केला आहे. काय आहे अर्थ खात्याचा अभिप्राय? शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्यावरील कर्जात वाढ होईल. या प्रकल्पासाठी राज्याचे 20,787 कोटी रुपयांचे उच्च आर्थिक दायित्व आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पडणार आहे, असा महत्वपूर्ण अभिप्राय अर्थ विभागाने आपल्या अहवालात नोंदवला आहे. विशेषतः या प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चामुळे राज्यावर आर्थिक भार तर पडेलच, शिवाय बजेटबाह्य कर्जाचा राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवरही प्रतिकूल परिणाम पडेल, असेही नियोजन विभागाने आपल्या नोटमध्ये म्हटले आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी वाढीव दराने कर्ज घेण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अर्थ मंत्रालयाने आपल्या नोटमध्ये राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी मंत्रालयाने मेगा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या (बीओटी) धोराचा फेरविचार करण्याचा व उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा योग्य वापर करून प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे. एकनाथ शिंदेंवर कुरघोडीचा प्रयत्न? शक्तिपीठ महामार्गासाठी 'हुडको' कडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे प्रमाण 2 टक्के अधिक असल्याने आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय वित्त विभागाने देऊनही महागड्या कर्जाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. दुसरीकडे, शक्तिपीठ मार्ग उभारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील सुरू असलेले प्रकल्प व त्याची आर्थिक देणी लक्षात घेता महामंडळाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची आवश्यकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाने व्यक्त केली आहे. या माध्यमातून अजित पवारांनी आपले सहकारी उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कुरघोडी केल्याचा दावा केला जात आहे. फडणवीसांच्या प्रकल्पात खोडा? उल्लेखनीय बाब म्हणजे गत काही दिवसांपासून अजित पवारांच्या अर्थ मंत्रालयावर लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी वळता केल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय अजित पवार मित्रपक्षांच्या नेत्यांना निधी देण्यात कथित हयगय करत असल्याचीही ओरड होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थ खात्याने आता चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्याची आर्थिक कोंडी कशी होणार? हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अर्थ खात्याच्या या अहवालावर सरकारमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला धाराशिवच्या शेतकऱ्यांचा विरोध दुसरीकडे, शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी वर्गातूनही कडाडून विरोध होत आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी गुरूवारी धाराशिवच्या वानेवाडी येथील महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहेत. येथील शेतकऱ्यांनी सलग दोन दिवस भूसंपादनाला आलेल्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले होते. यावेळी शेतकरी व पोलिसांमध्ये झटापटही झाली होती. शक्तिपीठ महामार्गासाठी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही अशी कडवट भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. नांदेडमध्ये सरकारच्या आदेशाची होळी शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर व गोवा या दोन शहरांना जोडणार आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभी, बीड, लातूर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग मार्गे गोव्यापर्यंत जाणार आहे. पण या महामार्गात अनेक सुपीक जमिनी जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोध केला आहे. परिणामी, सरकार व शेतकरी यांच्यात या मुद्यावरून तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. नांदेडच्या मालेगाव येथे शेतकऱ्यांनी या महामार्गाविषयी काढलेल्या आदेशाची होळी केली आहे. या आंदोलनात नांदेड, परभणी व हिंगोली येथील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. काही मोजक्याच लोकांच्या हितासाठी हा मार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्यात येत आहे. या प्रकल्पात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामुळे आम्ही हा महामार्ग कोणत्याही स्थितीत होऊ देणार नाही, असा दावा आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे. सांगलीच्या शेटफळे येथे मोजणी पाडली बंद दुसरीकडे, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे येथे शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे काम रोखून धरले आहे. शक्तिपीठ महामार्गात शेटफळे गावातील 429 शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. या प्रकरणी 40 हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित होणार आहे. महसूल विभागाने भूसंपादनासाठी केवळ एक दिवस अगोदर म्हणजे मंगळवारी शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे आज बुधवारी थेट अधिकारी आपल्या सामानासह मोजणीसाठी पोहोचले होते.