News Image

कमल हासन यांना कन्नड भाषा आणि संस्कृतीविरुद्ध बोलण्यास बंदी:बंगळुरू न्यायालयाचा आदेश; अभिनेत्याने म्हटले होते- कन्नडचा तमिळमधून जन्म


बंगळुरूमधील एका दिवाणी न्यायालयाने अभिनेते कमल हासन यांना कन्नड भाषा आणि संस्कृतीविरुद्ध कोणतेही भाष्य करण्यास मनाई केली आहे. कन्नड साहित्य परिषदेने अभिनेत्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुढील सुनावणीपर्यंत कमल हासन यांनी कन्नड भाषा, साहित्य, संस्कृती किंवा भूमीला दुखावणारे किंवा बदनामी करणारे कोणतेही विधान करू नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी होईल. यापूर्वी १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, हासन यांना माफी मागण्याची गरज नाही. त्याच वेळी, या प्रकरणात माफी मागण्याचे आदेश दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयालाही फटकारले होते. कर्नाटकात अभिनेत्याचा चित्रपट प्रदर्शित न करण्याशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. २४ मे रोजी चेन्नई येथे झालेल्या 'ठग लाईफ'च्या ऑडिओ लाँच कार्यक्रमात कमल हासन यांनी कन्नड भाषेबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की कन्नड भाषा तमिळ भाषेतून आली आहे. यानंतर कर्नाटकात अभिनेत्याला सतत निदर्शनांचा सामना करावा लागत आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते- बंदूक दाखवून तुम्ही लोकांना चित्रपट पाहण्यापासून रोखू शकत नाही १८ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकात हासनचा 'ठग लाईफ' हा चित्रपट प्रदर्शित न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, लोकांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून कोणालाही चित्रपट पाहण्यापासून रोखता येणार नाही. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला सांगितले की, जेव्हा एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तेव्हा तो देशातील प्रत्येक राज्यात प्रदर्शित केला पाहिजे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला एक दिवसाची मुदत दिली आहे. वास्तविक, कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने अशी मागणी केली होती की जोपर्यंत हासन माफी मागत नाही तोपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हासन यांना माफी मागण्यास सांगणे उच्च न्यायालयाने योग्य नाही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कमल हासन यांना माफी मागण्यास सांगितले होते, त्या टिप्पणीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हासन यांना माफी मागण्यास सांगणे उच्च न्यायालयाने योग्य नाही. ठग लाईफ हा चित्रपट ५ जून रोजी देशभरात प्रदर्शित झाला, परंतु कर्नाटकात तो प्रदर्शित होऊ देण्यात आला नाही. कमल हासन म्हणाले होते- तमिळ लोकांनी भाषेसाठी आपले प्राण गमावले, तिच्याशी खेळू नका २१ फेब्रुवारी रोजी, अभिनेते कमल हासन यांनी त्रिभाषिक (तमिळ, हिंदी आणि इंग्रजी) वादाबद्दल म्हटले होते - तमिळ भाषा ही त्यांची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यासाठी लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्यात गोंधळ घालू नका. चेन्नई येथे आपल्या पक्षाच्या आठव्या स्थापना दिनी बोलताना हासन म्हणाले, "भाषेचा मुद्दा हलक्यात घेऊ नये. तामिळनाडूच्या मुलांनाही माहित आहे की त्यांना कोणती भाषा हवी आहे. त्यांची स्वतःची समज आहे." तामिळनाडूमध्ये त्रिभाषिक युद्ध कसे सुरू झाले... १५ फेब्रुवारी: वाराणसी येथील एका कार्यक्रमात धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडू सरकारवर राजकीय हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप केला. १८ फेब्रुवारी: उदयनिधी म्हणाले- केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये चेन्नईतील द्रमुकच्या रॅलीत उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले- धर्मेंद्र प्रधान यांनी उघडपणे धमकी दिली आहे की जर आम्ही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले तरच निधी दिला जाईल, परंतु आम्ही तुमच्याकडे भीक मागत नाही आहोत. हिंदी स्वीकारणारी राज्ये त्यांची मातृभाषा गमावतात. केंद्राने भाषा युद्ध सुरू करू नये. २३ फेब्रुवारी: शिक्षणमंत्र्यांनी स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्रिभाषा वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) ला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली. त्यांनी लिहिले की, 'कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु परदेशी भाषांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्वतःची भाषा मर्यादित होते. एनईपी हे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.' २५ फेब्रुवारी: स्टॅलिन म्हणाले- आम्ही भाषा युद्धासाठी तयार आहोत. स्टॅलिन म्हणाले- केंद्राने आपल्यावर हिंदी लादू नये. गरज पडल्यास राज्य दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी तयार आहे. NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणतीही भाषा सक्तीची करण्याची तरतूद नाही. प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर, मध्यम वर्गात (इयत्ता सहावी ते दहावी) तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये, ते इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये, शाळा इच्छित असल्यास त्यांना पर्याय म्हणून परदेशी भाषा देखील देऊ शकतात. हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा पाचवीपर्यंत आणि शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत मातृभाषा, स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवण्यावर भर दिला जातो. तर, हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये, हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवता येते. तसेच, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये, इतर कोणतीही भारतीय भाषा (जसे की तमिळ, बंगाली, तेलुगू इ.) दुसरी भाषा असू शकते.