इराणमधील सरकारविरोधी निदर्शनांवर हिंसक कारवाई केल्याच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघ इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड‌्सवर निर्बंध लादण्याची तयारी करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लष्करी हल्ल्याच्या भीतीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इयूच्या निर्णयापूर्वी अमेरिकेने गार्ड्सवर आधीच बंदी घातली आहे. संघटनेच्या सर्वोच्च राजनयिक काजा कल्लास यांनी सांगितले की गार्ड्सना अल-कायदा, हमास आणि दाएशसारख्या दहशतवादी संघटना म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. तुम्ही दहशतवादासारखे वागलात तर तुम्हाला दहशतवादासारखे वागवले जाईल.” इराणमधील सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत सुमारे ३० हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.इयूच्या संभाव्य निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकेल. आता फ्रान्सचा पाठिंबा युरोपीय संघटनेतील कोणत्याही निर्बंधांसाठी सर्व २७ सदस्य देशांची संमती गरजेची आहे. फ्रान्सने यापूर्वी इराणमधील आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेवरून दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यास विरोध केला होता. आता त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. निदर्शने दडपण्यात सरकारच्या बसीजने महत्त्वाची भूमिका बजावली. व्हिडिओंमध्ये गार्ड सैनिक गोळीबार करत आणि निदर्शकांना मारहाण करत असल्याचे दिसून आले. तथापि, त्यावर बंदी घालणे कठीण असू शकते. इराणमध्ये, १८ वर्षांनंतर प्रत्येक पुरुषाला सैन्यात दोन वर्षे सेवा देणे आवश्यक आहे. म्हणून, बंदी घालण्याचा परिणाम नागरिकांवरही होऊ शकतो, ज्यामुळे ही कारवाई गुंतागुंतीची बनते.