अभिनेता राजपाल यादवच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सोमवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, पैसे देण्याच्या पद्धतीबाबत एक महत्त्वाचा वाद निर्माण झाला. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की ते एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) द्वारे ₹१.५ कोटी जमा करण्यास तयार आहेत. तथापि, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, ही रक्कम एफडीआरऐवजी केवळ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारे स्वीकारली जाईल. न्यायालयाने हे देखील नोंद घेतले की, 25 लाख रुपयांचा एक डिमांड ड्राफ्ट आधीच जमा करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 75 लाख रुपयांचा आणखी एक डीडी पूर्वी जमा करण्यात आला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता उर्वरित 1.5 कोटी रुपयांची रक्कम आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात जमा करणे बंधनकारक आहे. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, जर निर्धारित वेळेत पूर्ण रक्कम जमा केली गेली, तर राजपाल यादव यांना अंतरिम जामिनावर सोडले जाईल. तसेच, जर ठरलेल्या वेळेपर्यंत पैसे भरले नाहीत, तर या प्रकरणावर उद्या पुन्हा सुनावणी होईल. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा पवित्रा कठोर दिसला आणि पेमेंटच्या पद्धतीबाबत कोणतीही सवलत देण्यास नकार देण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आदेशांचे पालन निर्धारित स्वरूपातच केले पाहिजे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता आज दुपारी 3 वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत उर्वरित रक्कम जमा होते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण याचवर राजपाल यादव यांची अंतरिम सुटका अवलंबून असेल.