News Image

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै दरम्यान:हिंदी सक्ती, शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यांवर वादळी ठरण्याची शक्यता


महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै या कालावधीत मुंबईत पार पडणार असल्याची घोषणा विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर इतक्या दिवस चालणारे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. हिंदी सक्ती, शक्तिपीठ महामार्ग, शेतकरी कर्जमाफी, निवडणूक मतदारांवर होणारे आरोप अशा अनेक मुद्द्यांमुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विधानभवन येथे आयोजित विधानमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभा सदस्य दीपक केसरकर, भास्कर जाधव, नितीन राऊत, जितेंद्र आव्हाड, अमीन पटेल, विधान परिषद सदस्य भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारती यांच्यासह संबंधित अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. बैठकीत अधिवेशनाच्या नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. तसेच विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी कामकाजाची माहिती दिली. विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता विधानमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक मुंबईतील विधानभवन येथे पार पडली. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै 2025 या कालावधीत मुंबईत पार पडणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. अधिवेशनात हिंदी सक्ती, शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, आणि निवडणूक मतदारांवर असणारे आरोप यासारख्या प्रश्नांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादांनी भरलेले राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.