News Image

हायकोर्टात धाडस असते, तर दंड ठोठावला असता:आंबेडकरांचा 76 लाख मतासंबंधीची याचिका फेटाळल्याने संताप; पब्लिक डिबेटची गरज व्यक्त


न्यायालयात हिम्मत असती तर त्यांनी दंड लावला असता, अशा शब्दात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक संदर्भातील फेटाळलेल्या याचिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. या याचिकेमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया गेला असून आम्ही दंड लावत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र. यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी वरील पद्धतीने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने मूळ याचिका सोडून छोट्या मोठ्या चुकांवर निकाल दिला असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहोत. मात्र, त्याचबरोबर बार कौन्सिल कडे जाणार आहोत. तसेच यावर बार कौन्सिल ने मत व्यक्त करण्याची मागणी करणार आहोत. हे प्रकरण पब्लिक डोमेन मध्ये जायला हवे, असा आमचा प्रयत्न असेल, असे देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. केवळ न्यायालयाला उलट तपासणी करण्याचा अधिकार आम्ही वेळ वाया घालवला असे कोर्टाचे जर म्हणणे आहे. तर तुम्ही आमचे काय एक्सामिन केले? असा प्रतिप्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. जर निवडणूक आयोग स्वतःहून म्हणत आहे की, 76 लाख मतदान झालेला आहे. इलेक्शन कमिशन स्वतःहून आमच्याकडे रेकॉर्ड नाही, असे म्हणत आहे. त्यामुळे केवळ न्यायालयाला उलट तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. इतर कोणालाही असा अधिकार दिलेला नाही. कोर्टाने तपासण्याच्या ऐवजी भलत्याच कोणत्यातरी प्रश्नाला धरून आमची पिटीशन नाकारली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. यावर पब्लिक डिबेट व्हायला हवा निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र बॉडी आहे. त्यांच्यापुढे कोणीही अधिकारी नाही. त्यांच्यापुढे कोणी अधिकारी असेल तर ते उच्च न्यायालय आहे. दुसरा कोणीही नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातली याचिका आम्ही न्यायालयात दाखल केली होती. त्यामुळे या संदर्भातले प्रेझेंटेशनसाठी आम्ही सरकार पुढे गेलो नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. बेकायदेशीर सरकार असेल आणि यावर कोर्ट काहीच करायला तयार नसेल, तर याच्यावर पब्लिक डिबेट व्हायला हवा, हा आमचा प्रयत्न असेल, असे देखील आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. आरोपांना आणि दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी माहिती देण्यात अयशस्वी - न्यायालय महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदार असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली आहे. न्यायाधीश जी.एस. कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जनभावनेने प्रेरित मतदार असल्याचा दावा करणारे याचिकाकर्ते चेतन अहिरे विधानसभेत उमेदवार नव्हते. ते त्यांच्या आरोपांना आणि दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतीही प्रामाणिक माहिती देण्यात यशस्वी ठरले नाहीत. राज्य विधानसभेच्या संपूर्ण निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना इतक्या व्यापक आणि कठोर दिलासा मागण्याचा अधिकार कसा असू शकतो? याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते, अशी टिप्पणी करत ही याचिका फेटाळली. दावेवजा आरोप हास्यास्पद न्यायालयाने म्हटले की, मतदारांची नोंदणी, आकड्यांविषयी केलेले दावेवजा आरोप हास्यास्पद होते. ते केवळ निराशेतून केलेले होते. सायंकाळी 6 नंतर झालेल्या मतदानापैकी (76 लाख) सुमारे 6.8 टक्के मतदान बेकायदेशीर होते, कारण निवडणूक आयोगाकडे या मतदारांची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही, असा अहिरे यांचा दावा होता. आपण मतदार असल्याने या फसवणुकीमुळे दु:खी आहोत, असेही त्यांचे म्हणणे होते.