News Image

शिक्षण मंत्र्यांची राज ठाकरेंसोबतची बैठक निष्फळ:दादा भुसे म्हणाले - राज यांना या क्षणाला सरकारचा तिसऱ्या भाषेचा निर्णय मान्य नाही


हिंदीच्या सक्तीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दूत म्हणून राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. उलट राज ठाकरे यांनी 'एक घाव दोन तुकडे' करत हा विषयच निकाली काढला. त्यामुळे भुसे यांना आल्यापावली परत फिरावे लागले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना भुसे यांनी या क्षणाला राज ठाकरे यांना सरकारचा तिसऱ्या भाषेचा निर्णय मान्य नाही असे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यात त्रिसुत्री भाषा धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत इयत्ता पहिलीपासूनच तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली होती. पण विरोधकांच्या विरोधामुळे या निर्णयात फेरबदल करत तिसरी भाषा ही पूर्णतः ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पण त्यानंतरही राज ठाकरे यांच्या विरोधाची धार कमी झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आज राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना त्रिसुत्री भाषा धोरण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो निष्फळ ठरला. काय म्हणाले शिक्षणमंत्री? तिसऱ्या भाषेच्या संदर्भात आज मी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. पण त्यांच्यासोबतच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. या क्षणाला तिसऱ्या भाषेसंबंधीचा सरकारचा निर्णय राज ठाकरे यांना मान्य नाही. राज यांनी या प्रकरणी आम्हाला काही चांगल्या सूचना केल्या आहेत. त्या नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. आज त्यांच्यासोबत जी चर्चा झाली ती मी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालीन, असे दादा भुसे, राज ठाकरेंसोबतच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. 23 जून रोजी मुंबईत झाली होती बैठक उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात 23 जून रोजी मुंबईत एक आढावा बैठक संपन्न झाली होती. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीचा कोणताही अंतिम निर्णय साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकारणी व इतर सर्वांशी चर्चा करून घेण्याची ग्वाही दिली होती. या बैठकीत मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी असेही ठरले होते. त्यानुसार दादा भुसे यांनी आज राज ठाकरे यांची भेट घेतली. पण त्यात या वादावर कोणताही तोडगा निघाला नाही.
हिंदीच्या सक्तीचा वाद कशासाठी? हिंदीच्या सक्तीचा वाद भारतात भाषिक विविधता आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेशी निगडीत आहे. त्यामुळे हिंदीच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला जात आहे. भारतात 22 अधिकृत भाषा आणि शेकडो प्रादेशिक भाषा आणि बोली आहेत. हिंदी लादल्याने इतर भाषिक समुदायांना, विशेषतः दक्षिण भारतात तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आदी भाषिकांना आपली भाषा आणि संस्कृती धोक्यात येईल अशी भीती वाटते. स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदीला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांच्या समर्थकांनी याला विरोध केला. 1965 च्या भाषिक आंदोलनात, विशेषतः तमिळनाडूमध्ये, हिंदीच्या सक्तीविरोधात मोठे प्रदर्शन झाले होते. केंद्र सरकारच्या काही धोरणांमुळे, जसे की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये हिंदीसह त्रिभाषिक सूत्राचा आग्रह आहे. त्यामुळे काही राज्यांना हिंदी लादली जात असल्याचा संशय येतो. यामुळे स्थानिक भाषांना कमी महत्त्व मिळेल अशी चिंता आहे. हिंदीच्या सक्तीचा मुद्दा अनेकदा राजकीय हेतूंसाठी वापरला जातो. काही पक्ष हिंदीला राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक म्हणून पुढे करतात, तर काही पक्ष स्थानिक भाषांच्या संरक्षणासाठी विरोध करतात. यामुळे हा वाद तीव्र होतो. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहे. हिंदी लादल्याने इतर भाषिक समुदायांना आपली सांस्कृतिक ओळख धोक्यात येईल असे वाटते. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची आणि नोकरीच्या संधींची भाषा मानली जाते. हिंदीच्या सक्तीमुळे इंग्रजीच्या शिक्षणावर परिणाम होईल अशी भीतीही काही समुदायांना वाटते. थोडक्यात सांगायचे तर हिंदीच्या सक्तीचा वाद हा भाषिक, सांस्कृतिक, राजकीय व शैक्षणिक मुद्यांचा संगम आहे. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात सर्व भाषांना समान सन्मान व संधी देण्याची गरज आहे. असे झाले तरच हा वाद कमी होऊ शकेल, असे तज्ज्ञांना वाटते.