
सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्हीसाठी नवे धोरण:पोलिस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर समिती स्थापन करणार
सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविताना शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय रहावा यासाठी धोरण ठरविले जाईल,अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुंबई येथील शासकीय अतिथीगृहात झाली. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचे धोरण ठरविण्याची घोषणा मंत्री यांनी बैठकीत केली. पुणे शहरातील अनेक चौकांमधील सीसीटीव्ही बंद असल्याची बाब विधीमंडळाच्या 2025च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे मी मांडली होती, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले आहे. रस्त्यातील चौक अथवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविल्यानंतर त्याची देखभाल कोण करणार? महापालिका करणार?, पोलिस खाते करणार? की जिल्हा प्रशासन करणार? असा प्रश्न बंद पडलेल्या सीसीटीव्ही बाबत निर्माण झालेला होता. अनेक ठिकाणचे सीसीटीव्ही देखभाल नसल्याने वर्षभरातच बंद पडले होते. याकरीता सार्वजनिक ठिकाणच्या सीसीटीव्ही बाबत धोरण ठरविले जावे, अशी मागणी अधिवेशनात केली होती, असे शिरोळे यांनी सांगितले आहे. अनेकवेळा सीसीटीव्हीच्या केबल्स रस्ते खोदाई तसेच अन्य कामांच्या वेळी कापल्या जातात. त्यामुळे सीसीटीव्ही बंद पडतात, याकरीता सीसीटीव्हीच्या केबल्स भूमीगत असाव्यात अशी सूचना मंत्रीमहोदयांकडे पुन्हा एकदा केली आहे, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलिस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर एक समिती स्थापन करून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सांगितले. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांच्यासह नगर विकास व गृह विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.