News Image

ट्रम्प यांनी टॅरिफची डेडलाइन 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवली:जपान आणि दक्षिण कोरियावर 25-25% कर लादला; ट्रम्प पुन्हा म्हणाले- आम्ही भारत-पाक युद्ध थांबवले


अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक स्तरावरील कर आकारणीच्या नवीन तारखा जाहीर केल्या आहेत. सोमवारी रात्री उशिरा व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलाइन लेविट यांनी सांगितले की, कर आकारणीची अंतिम मुदत ९ जुलैवरून १ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियावर २५% कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी १२ देशांना पत्रे पाठवली आहेत, ज्यात त्यांनी फक्त जपान-कोरियावरील कर सार्वजनिक केला आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की ब्रिक्स अमेरिकाविरोधी धोरणे स्वीकारत आहे. जर हे असेच चालू राहिले तर ब्रिक्स आणि त्याच्याशी संबंधित देशांवर अतिरिक्त १०% कर लादला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ट्रुथ सोशलवर, ट्रम्प यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सांगितले की, कोणत्याही देशाला अतिरिक्त शुल्कापासून वाचवले जाणार नाही. ब्राझीलमधील ब्रिक्स शिखर परिषदेत शुल्काला विरोध होत असताना ट्रम्प यांचे हे विधान आले. चीन म्हणाला - धमकी देऊ नका ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला ब्रिक्सचा प्रमुख देश चीनने तीव्र विरोध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, ब्रिक्स ही आंतरराष्ट्रीय राजकीय मंचावर एक सकारात्मक संघटना आहे. निंग म्हणाले, चीन कोणत्याही प्रकारच्या शुल्क आणि व्यापार युद्धाला विरोध करतो. शुल्क लादण्याच्या नावाखाली धमक्या किंवा अनावश्यक दबावाला प्रत्येक पातळीवर विरोध केला जाईल. भारत-पाक युद्ध रोखल्याचा ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा दावा केला की त्यांच्या सरकारने भारत आणि पाकिस्तानमधील खूप मोठे युद्ध रोखले. ते म्हणाले की आम्ही अनेक लढाया रोखल्या, ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील खूप मोठा वाद देखील समाविष्ट आहे. आम्ही दोन्ही देशांना सांगितले होते की जर तुम्ही एकमेकांशी लढलात तर आमचे तुमच्याशी कोणतेही व्यापारी संबंध राहणार नाहीत. ते कदाचित अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. हे थांबवणे खूप महत्वाचे होते. अमेरिकेचा दावा- ९० देश व्यापार करारासाठी तयार अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी दावा केला आहे की ९० देश अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, व्हाईट हाऊसचा मेल इनबॉक्स कराराच्या ऑफरने भरलेला आहे. सर्व देश शक्य तितक्या लवकर करार करण्यास तयार आहेत. १० एप्रिल रोजी, आम्ही टॅरिफ थांबवून ९० दिवसांत ९० देशांसोबत व्यापार करारांचे लक्ष्य साध्य केले आहे. बहुतेक देश अमेरिकन अटी स्वीकारण्यास तयार आहेत. बेझंटच्या मते, अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की निरोगी व्यापार असावा. कोणत्याही देशासोबतच्या करारांचे दरवाजे कधीही बंद होऊ नयेत. भारत-अमेरिका वॉशिंग्टनमध्ये चर्चा करत आहेत ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगभरातील देशांवर परस्पर (टाइट फॉर टॅट) टॅरिफ लादले होते, जे नंतर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले. त्याची अंतिम मुदत ९ जुलै २०२५ रोजी संपत होती, जी १ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे लक्षात घेऊन, भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावरही वाटाघाटी सुरू आहेत. जर हा करार १ ऑगस्टपूर्वी झाला नाही तर भारतावर २६% कर लादला जाऊ शकतो. भारत आणि अमेरिकेतील पथके वॉशिंग्टनमध्ये सतत वाटाघाटी करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कराराच्या बहुतेक भागांवर सहमती झाली आहे आणि त्याची घोषणा ८ जुलै रोजी होऊ शकते. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की भारत राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देईल. या कराराचा भारत आणि अमेरिकेला कसा फायदा होईल? उत्तर: जर ही मिनी ट्रेड डील झाली तर: भारतासाठी फायदे : अमेरिकेसाठी फायदे : दोन्ही देशांसाठी : हा करार भविष्यात एका मोठ्या मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) पाया रचू शकतो. करारात कोणते अडथळे होते? उत्तर: चर्चेत काही मोठे अडथळे होते: या कराराचा भू-राजकीय परिणाम काय होईल? उत्तर: हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही तर त्याचे धोरणात्मक महत्त्व देखील आहे: