मराठा आरक्षणावर हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद:राज्य सरकारचा अधिकार मर्यादेबाहेर असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे मत; पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी
मराठा समाजाला मागासवर्गात समाविष्ट करताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयात मोठी कायदेशीर लढत सुरू आहे. विविध याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या आक्षेपांमध्ये राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय संविधानिक मर्यादेबाह...